सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरणका चुनौति र उपाय

नेपालको शैक्षिक इतिहाँसलाई हेर्दा निरङ्कुश जहानिया राणा शासनकाल शैक्षिक दृष्टिकोणले अध्यारो काल रह्यो ।

जनता शिक्षित भए ब्रहमलुट गर्न नपाइने सोचले विद्यालय खोलिएन बरु विद्यालय खोल्न छुट्याएको त्यतिवेलाको २ लाख रुपैया वेलायतको अनाथलायमा सहयोगका लागि पठाइयो तर नेपालमा विद्यालय खोल्ने हिम्मत भएन ।तथ्याङ्क हेर्दा नि कहालिलाग्दो छ ।

२००७ सम्म नेपालको शाक्षरता जम्मा २ प्रतिशत , प्राथमिक विद्यालय ३२१ वटा , माध्यमिक विद्यालय ११ वटा र कलेज १ मात्र यस्तो थियो शैक्षिक तथ्याङ्क । राणाकालिन निरङ्कुसताको विरुद्धमा जनआन्दोलन भयो अनि २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो तर १० वर्ष पनि पूरा हुन नपाउदै प्रजातन्त्रको घाटी निमोठेर पञ्चायती व्यवस्था आयो एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको बिरुद्धमा २०४६ मा पुनः जनआन्दोलन भएपछि पञ्चायत पनि गयो बहुदल आयो नेपालमा विद्यालय खुले खुल्नसम्म खुले सार्वजनिक पनि खुले र नीजि पनि खुले तर राज्यको शिक्षाप्रतिको लगानी हेर्ने हो भने कनिका छरेजस्तो भएको छ । शिक्षा विकासको पूर्वाधारहरुको पनि पूर्वाधार हो भन्ने कुरा जबसम्म राज्यले बुझ्दैन तवसम्म शिक्षाको विकास नि हुदैन शिक्षाको विकास नभए देशको विकास नि सम्भव छैन । मान्नुस या नमान्नुस भएको यथार्थ यही हो । जब नेपालमा नीजि स्तरमा विद्यालयहरु खुले तब देखासिकी गर्दै एकमानो खान सक्ने र सचेत अभिभावकले आफ्ना वालवालिकालाई नीजि विद्यालयमा पठाउन थाले अनि सुरु भयो नेपालमा २ खाले शिक्षा सचेत अभिभावक र एकमानो खाना जुटाउनेका छोराछोरी टाइ लाएर सफा बनेर टिफिन भाmेलामा राखेर एउटा विद्यालय गए तर धेरै अभिभावक जसले एकमानो जुटाउन हिड्न बाध्य हुँदा कसैलाई घरको कामको जिम्मा लगाए, कसैलाई पालो गरी बच्चाको धराले बनाए, खाजा त परै जावस आधिपेट खाएर स्कुल गए है भनेर आफ्नो काममा गए ,यस्ता अधिकांस वालवालिकको जमात नै सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । न यिनीहरुलाई गृहकार्य गर्ने समय छ न बाबुआमाले उनीहरुको पढाइप्रति सरोकार राख्ने समय छ ?

अभिभावक वालवालिकालाई विद्यालय पठाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन विद्यालयमा पुग्यो या पुगेन ? गृहकार्य गर्यो या गरेन ? भोक लाग्दा नास्ता खायो या खाएन ? कुन विषयमा कमजोर छ र किन छ भन्ने विषयमा शिक्षकसंग सल्लाह गरियो गरिएन ? यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अभिभावकको चासो सामुदायीक विद्यालयमा हुदैन ।

यसरी २ तरिकाले पठनपाठन गर्ने गराउने प्रचलनकै कारण आज देशमा २ खाले जनशक्ति उत्पादन भएको छ । एउटा हुनेखानेका छोराछोरी अर्को गरिखानेका छोराछोरी , यहाँ शिक्षाले पनि वर्गिय विभेद गरेको छ के मौलिक अधिकार पनि वर्गीय भेदभावपूर्ण हुनसक्छ ? संविधानतः शिक्षा मौलिक अधिकार होइन र ? एकै प्रकारको शिक्षा प्रणाली गराउन किन नसक्ने समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा ? यी सबै प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । गणितीय रुपमा हेर्ने हो र एस.इ.इ. को नतिजालाई आधार मान्ने हो भने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उत्कृष्ट र सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा दयनीय देखिन्छ यो सत्य र यथार्थ हो । यही नतिजालाई आधार मानेर आज सामुदायीक विद्यालययमा कार्यरत शिक्षकलाई विभिन्न आरोपहरु आइरहेका छन् । यतिमात्रै होइन समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर सावित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसैले पनि सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था सुधार गरी सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको अवस्था विग्रनुमा कुनै एक पक्ष अर्थात शिक्षकको मात्रै कमी कमजोरी छैनन् केही प्रतिशत शिक्षकका कमीकमजोरी पनि होलान तर यसमा सरोकारवाला सबैको कमीकमजोरी छ भन्नु अतियुक्ति हुदैन म थोरै उदाहरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु नं १ राज्य ः राज्यले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन्छ तर २०५७ साल यता शिक्षक दरवन्दी दिदैन आज प्राथमिक स्तरको दरवन्दी भएका विद्यालयले मा.वि. सञ्चालन गरेका छन् । कक्षा ११ र १२ मा थोरै अनुदान दिएर राज्य उत्तरदायित्वबाट पन्छेको छ सयौँ विद्यार्थी अनि फरक फरक विषयहरु पठनपाठन गर्न विद्यालय र समुदाय बाध्य बनेका छन् जहाँ नीजि श्रोतबाट थोरै तलवमा काम गर्ने शिक्षकको जाँगर कहाबाट आउछ र राज्यले वर्षेनी शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा बजेट प्रतिशत बढाउ्नुको उल्टो घटाउदै जान्छ अनि कसरी सार्वजनिक विद्यालयको सुधार हुन्छ ? यतिमात्रै होइन राज्यको नीति अनुसार प्रत्येक बर्ष नमूना विद्यालय छनौट गर्ने कार्यक्रमले जहाँ सीम त्यही कूलो भएको छ । जहाँ प्रयाप्त दरवन्दी छ , प्रयाप्त भौतिक संरचना छ त्यही विद्यालयलाई नमूना छनौट गरेर करोडौ रकम अनुदान दिँदा अभावका विद्यालयहरुले राज्यको रमिता हेर्ने सिवाय अरु के हुन सक्छ ? स्रोत र साधन विना कसरी शैक्षिक उन्नती हुन सक्छ ? नं २ अभिभावक वालवालिकालाई विद्यालय पठाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन विद्यालयमा पुग्यो या पुगेन ? गृहकार्य गर्यो या गरेन ? भोक लाग्दा नास्ता खायो या खाएन ? कुन विषयमा कमजोर छ र किन छ भन्ने विषयमा शिक्षकसंग सल्लाह गरियो गरिएन ? यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अभिभावकको चासो सामुदायीक विद्यालयमा हुदैन यसले गर्दा कति विद्यार्थी विद्यालय आउने बाहनामा विद्यालयमै नआइ घर फर्केका हुन्छन् भने कति कूलतमा लागेका हुन्छन् । यसले समग्र सिकाईको गुणस्तरमा प्रभाव पारेको हुन्छ । यो अर्को हो । नं ३ शिक्षकः संस्थागत विद्यालयमा भन्दा सामुदायीक विद्यालयमा कार्यरत गुरुहरु तालिम प्राप्त , उच्च योग्यता भइ , आयोग पास गरी आएपनि ,दक्ष भएपनि थोरै मेहनतको कमी हुनु , शिक्षालाई सूचना र प्रविधिसंग जोडने कुरामा कतिपय गुरुहरु अनविज्ञ हुनु पेशालाई पेशामात्र नसम्झेर यो मेरो व्यवशाय हो अनि मेरो दायित्वसंग हजारौँ बालवालिकाको भविश्य जोडिएको छ भन्ने सोच आउनुपर्नेमा पेशा मात्रै सम्झनु जस्ता कुरालाई कमजोरी र कारणका रुपमा लिन सकिन्छ । अव उल्लेखित चुनौतीहरुको सामना गर्न सकेमा मात्रै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो राज्यले कक्षा , विद्यार्थी र विषयको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था गरी शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको कूल बजेटको कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत विनियोजन गरी विद्यालयका भौतिक आवश्यकताको परिपूर्ति गरी न्यायीक अनुगमन र पृष्ठपोषण हुदै राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई सजाय गर्नुपर्छ र संविधानतः शिक्षा मौलिक अधिकार हो भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एकै खाले शिक्षा प्रणालीको कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ , भने अभिभावकले पनि निरन्तर आफ्नो वालवालिकाको हरेक कुराको ख्याल राख्नुपर्छ आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै शिक्षकसंग निरन्तर परामर्श गर्नुपर्छ भने शिक्षकले पनि शिक्षण पेशा मात्रै होइन यो व्यवसाय हो भन्ने तवरले मेहनती कर्तव्य प्रति दत्तचित्त भइ नयाँ ज्ञान सुचना र प्रविधिसंग आफुलाई अपडेट गरी धेरै भन्दा धेरै समय कक्षाकोठामा विताउने प्रण गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा अवश्य सवलीकरण हुनेछ । तसर्थ सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरणमा कुनै एक पक्षमात्रै लागेर पुग्दैन सबै सरोकारवालाहरु लागेमा गरे असम्भव के छ र अवश्य सवलीकरण गर्न सकिन्छ । नेपालमा एकै प्रकारको शिक्षा प्रणाली लागु गरेर शिक्षामा भएको वर्गिय विभेदको अन्त्य गरेर शिक्षा मौलिक अधिकार भन्ने संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।